ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ

*ਅਮਰੀਕਾ ਲਵੇਗਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ
*ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਾਸ!
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਰਜੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ `ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ `ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ `ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀਆਂ `ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ `ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਏਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੀ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 73.7% ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਚੀਨ 16% ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 3% ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਈਵਾਨ (1.3%), ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ (1.3%), ਮੈਕਸੀਕੋ (1.2%) ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ (ਸਾਰੇ 0.8%) ਸਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ `ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ `ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ `ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ `ਤੇ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ `ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਭਾਰਤ `ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ `ਤੇ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਫੋਸਿਸ, ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ `ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਲੈਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ `ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਟੈਕ ਉਦਯੋਗ `ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਖੋਂਡੇਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਉਦਯੋਗ `ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਟੈਕ ਉਦਯੋਗ `ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 65,000 ਤੋਂ 85,000 ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ `ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਗਰੀਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20,000 ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਅਮੇਜ਼ਨ, ਅਲਫਾਬੇਟ, ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?
ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋ; ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ `ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ `ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ `ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ।