ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਇਨਕਲਾਬ

ਇਤਿਹਾਸ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੋਜ
ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ
(ਲੇਖਕ ਸਮਾਜ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ)
1952 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼
1952 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਫਣੀਸ਼ਵਰਨਾਥ ਰੇਣੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇਪਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ। ਰੇਣੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।

ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੇਣੂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੇਣੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਉਸ ਅਧੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ- ਚਾਹੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਉਸੇ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੇਣੂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਸੀ।

1951: ਪਹਿਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ
1951 ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਮੰਨਿਆ; ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਰੇਣੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅੱਧਾ ਇਨਕਲਾਬ’ ਸੀ। ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। 1959 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਬੀ.ਪੀ.) ਕੋਇਰਾਲਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਮਹੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1951 ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ‘ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।

1960–1990: ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਬੀਜ
ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ `ਤੇ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।
1980 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। 1990 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿ੍ਹਆ। ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ।

1990 ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰ
1990 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ। ਨੇਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ।
1991–2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਦਲਿਤ, ਜਨਜਾਤੀ, ਮਧੇਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿ੍ਹਆ।

1996–2006: ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਨਯੁੱਧ
1996 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਜਨਯੁੱਧ’ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਾਤ, ਵਰਗ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੀ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਮਨ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬੀਰੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। 2005 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

2006: ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਗਣਰਾਜ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ-2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਉੱਤਰੇ, ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦਿਉਬਾ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਲ ‘ਪ੍ਰਚੰਡ’ ਅਤੇ ਬਾਬੂਰਾਮ ਭੱਟਰਾਈ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਗਣਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।

2015: ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
2008–2012 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਘਵਾਦ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ; ਪਰ ਮਧੇਸੀ, ਥਾਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2015 ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਇਆ।

2015–2025: ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ
2015 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ, ਪਰ ਉਮੀਦਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ. ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਘਵਾਦ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
2022 ਵਿੱਚ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ (ਬਾਲੇਨ) ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹਟਾਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀਆਂ।

2025 ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। 1951, 1990, 2006 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 1951 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 1990 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬੀਰੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਨਾਇਆ। 2006 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1989 ਅਤੇ 2015 ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਾਈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚੇ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਧੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 1951, 1990, 2006 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਮੁੜ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ।
—
(‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)