ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪਾਉਲੋ ਰੰਗੇਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਫਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਫਲਿਸਤੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ-ਰਾਜ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੰਗੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਿਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੋ-ਰਾਜ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ-ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਰਾਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਫਲਿਸਤੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਾਨਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਫਲਿਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਫਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (ੂਂਘੳ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ-ਰਾਜ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਫਲਿਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। 1948 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਫਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਫਲਿਸਤੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਫਲਿਸਤੀਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰਸੇਨ ਅਗਾਬੇਕਿਅਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ `ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਫਲਿਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਿਸਤੀਨ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਫਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਐਲਾਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਫਲਿਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਈ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲਾਂ `ਤੇ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਮੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਫਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ
ਫਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ, ਨਾਰਵੇ, ਸਪੇਨ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ “ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਨਿਰੀਖਕ ਰਾਜ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ `ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੋ; ਪੁਰਤਗਾਲ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਰਾਜ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।