ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਐ…
ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ
ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਖਿਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ-ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸੰਮੋਹਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਪਲ-ਪਲ ਖੁਰਦਾ-ਮਰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਸੰਸਾਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਸਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੁਤਲੀ ਨਾਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਪਰ ਠੋਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਫ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ `ਤੇ ਮਨ ਚਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2880 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 196 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਏਨਾ ਮਹੀਨ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਬੋਲੀ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਪਰ ਮਸਲਾ ਏਨਾ ਸਰਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮੀ) ਐਕਟ 2008 ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੜਿਕੇ-ਦਰ-ਅੜਿਕੇ ਡਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਹਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ!
ਸਾਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਬਰ ਉਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਹਿਮਾਗਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਖ਼ਤਰੇ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਯਤ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ:
ਕਦੇ ਬੁਝਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਮੀਦ ਹਾਂ,
ਕਦੇ ਜਗਮਗਾਉਂਦਾ ਯਕੀਨ ਹਾਂ।
ਤੂੰ ਗੁਲਾਬ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜਣੇ,
ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਦਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਂ।