ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਪਿਆ

*ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
*ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਟਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੱਟ ਵੱਢ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 6018 ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 18 ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਕਟਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਆਲੰਦ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ 100 ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱLਦ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਵਇਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਟ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੇਆਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਆਲੰਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਜੂਰਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ 6850 ਵੋਟਰ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਇੰਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਵੋਟ ਰਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱLਦ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਵੋਟ ਰਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਵੋਟ ਰਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ੍ਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਧਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ ਲਈ 2003 ਅਤੇ 2025 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੱਤ ਭਾਗ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 1987 ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 1986 ਅਤੇ 2003 ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਾਰਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵੋਟਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੁਲ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਛਾਂਗਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।