ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ?

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ
(ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ)
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ “400 ਪਾਰ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 240 ਸੀਟਾਂ `ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਮੁਹਿੰਮ’ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ!
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨੁਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ `ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਨੁਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ: ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਦੌਰ
1967 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸਵਾਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ `ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਨਸੰਘ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਦਮ ਵਧਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
1977 ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੌਰ
1977 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਜਨਸੰਘ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਸੰਘ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਨਸੰਘ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
1990 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਮ `ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭੈਰੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਪਟਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਏ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੀ ‘ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ’ 1600 ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਠ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਸਕਾਰ ਸੌਰਭ’ ਨਾਮਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏ ਪਰ ਵਚਨ ਨਾ ਜਾਏ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੋਠਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬਲੀਦਾਨੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ‘ਸੰਸਕਾਰ ਸੌਰਭ’ ਵਿੱਚ ‘ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਤਾਤਮਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਾਲਮ ਕਸਾਈ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰ: ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਭਗਵਾਕਰਨ
2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.) `ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕੰਟਰੋਲ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ `ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਨ ਕੋਲ ਤਰਕ, ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ; ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ `ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ `ਤੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਰਕ-ਆਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।