ਅਜੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸਵੇਰ ਹੈ

ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਐ…
ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ
ਮੋਬਾਈਲ-98887 99870
ਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ
ਨਾ ਖੇਤ ਨਾ ਬਾੜੀ
ਨਾ ਬਾਮ ਨਾ ਬੰਨੇ
ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਹੈ;
ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਹੈ

ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਤ ਹੀ
ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕੱਚਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ
ਨਾ ਹਰਫ਼ ਹੀ
ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਮਿੱਤਰ ਮਦਨਵੀਰਾ ਦੀ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਮ ‘ਬੇਵਤਨਾ’ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਸਤਰਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਨਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਅਵਾਮ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਜੋ ‘ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀਆਂ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਇੱਟ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਵਤਨੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਘਾਟ ਜਾ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਮਦਨ ਵੀਰਾ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜੰਮਣਾ-ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ
ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ `ਚ
ਕਿਸੇ ਕੀਟ ਦਾ ਰੀਂਗਣਾ ਹੈ
ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਚਿੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਜਿਸ `ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਗਵਾਰ
ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਸਣਗੇ-
ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਬੱਤੀਆਂ ਕੱਸਣਗੇ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ! ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਟੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ; ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਇਰ ਮਦਨ ਵੀਰਾ ਦੇ ਬੋਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:
ਇਹ ਪਿੰਡ? ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ `ਚ ਜੜ ਹੋਏ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ
ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ?
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ `ਚ
ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਹੈ
ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਡੰਡੀ
ਸੜਕਾਂ `ਚ ਖਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ
ਵੋਟ ਦੀ ਪਰਚੀ
ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ
ਟਟੀਰੀ ਵਾਂਗ ਥੰਮੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ
ਆਪਣੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਉੱਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਵਤਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿਜਰਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੇ 54 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਰਕਰ ਸਨ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ; ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੋਧਨਕਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚ ਸਕਣ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਅ ਸਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਪੁਸ਼ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ `ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ।’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਵਤਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਮਦਨ ਵੀਰਾ ਦੀ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਬੇਵਤਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਲੇਰ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਦਨ ਵੀਰਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਓ ਆਗਿਆ:
ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ
ਫਿੱਕੀ ਤੇ ਡਰੀ ਜਿਹੀ ਲੇਰ ਹੈ
ਅਜੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸਵੇਰ ਹੈ।