ਦਵਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡਰਿਫ਼ ਸਿਰਪ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

*ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣ ਗਏ ਕੋਲਡਰਿਫ਼ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਿਰਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿੰਗ) ਨੇ ਇਸ ਸਿਰਪ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਰਪ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਇਥੀਲੀਨ ਗਲਾਇਕੌਲ (ਡੀਈਜੀ) ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ (46.28%) ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰਸਾਇਣਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਪ ਸ੍ਰੇਸਨ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ, ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ; ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਠੰਢ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਤੋਂ 14 ਬੱਚੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਸਿਰਪ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਉਲਟੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਫ਼ ਸਿਰਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 18 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸਨ ਫ਼ਾਰਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਮੈਥੌਰਫ਼ੈਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਵਰਗੇ ਜੈਨਰਿਕ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਡੀਈਜੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਣ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਫ਼ ਸਿਰਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ– ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਿਰਪ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ. ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾਇਇਥੀਲੀਨ ਗਲਾਇਕੌਲ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਸਾਇਣਕ ਹੈ, ਜੋ ਐਂਟੀਫ੍ਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਂਬੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿਰਪਾਂ ਕਾਰਨ 70 ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਡੀਈਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਇਕੌਲ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।” ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਪੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਨਾ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡਰੱਗਜ਼) ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ। ਫ਼ਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੈਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, “ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।