ਸਨਾਤਨ ਧਰਮੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ

*ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੁਅੱਤਲ
*ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਿਸਟਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁਟਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ 71 ਸਾਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੂਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ; ‘ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹਾਂਗੇ।’

ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ ਸਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਵੱਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਝ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਜਾਰਾਹੋ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ‘ਇਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉ।’
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨੀਏ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅੰਗ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗਵਈ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੁੱਤੀ ਉਛਾਲਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ’ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਿਊਡ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਢਹਿ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਬੁਲੋਡਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣੀ!
ਪਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁੱਤੀ ਉਛਾਲ ਦੇਣੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਮਜਹਬੀ ਝੁਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ‘ਤੇ ਪਰਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਝੁਕਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚੁਰਾਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦਿਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ; ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਰਕ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਂਝ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਿਨਾ ਰੁਕਿਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕੇ ਜੇ ਇਹੋ ਕਾਰਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਦਲਿੱਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਣੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਕਦਰ ਨਫਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਨਫਰਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਹੱਮਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।