ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ
(ਲੇਖਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ- ਯਾਨੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਕਰੂਪ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਗਾਵਾਹ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਟਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਇਸ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ: ‘ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ!’
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਨੂੰਨ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੰਮੀ, ਗੌਰਵਮਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ- ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੁੱਤੀ ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਸੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੂਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ; ਅੱਜ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌiਲ਼ਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ: ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵੰਤ ਹੈ
1949 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਖਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ‘ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ’ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪੇਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲੀ ਗਈ ਜੁੱਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਉਸ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਨਰਾਵਿ੍ਰਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਨਾਤਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ
ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਅਤੇ ‘ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ’ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੱਚ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ) ਬਣਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ; ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਦਰਪਣ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਸ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ- ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੁੱਤੀ-ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਮਨੂੰ’ ਦਾ ਭੂਤ
ਕਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਉਛਾਲਨ ਨੂੰ ਪਰਮ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ- ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਰਮਿਕ ਰੂਪਕ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੌਂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੂੰ ਦਾ ਭੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਫੁਸਫੁਸਾ ਕੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਤੀਗਤ ਪੈਮਾਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵੰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿਆਤਮਕ ਨਿਆਂ ਵੀ ਸੀ: ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਉਸੇ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਡਿਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਇੰਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਪਹਿਲੇ ਬੋਧੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ
ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵੱਈ, ਜੋ ਬੋਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ- ਥੁੜਾਂ ਤੋਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੱਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਆਸਨ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵੱਧ ਸੀ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ: ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਪਾਗਲਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਕਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਤੇ ਵਿਚਾਰਕਤਾ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪਰਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ- ਵਿਚਾਰ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਇੰਨੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੂੰਜ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ- ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।