ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ: ਸਰਹੱਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ
ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ-ਰੋਂਦਾ, ਲੜਦਾ-ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਕਦੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ, 1984 ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਪਰ ਲਹੂ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਬੱਦਲ਼, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਕੁਕਨੂਸ ਵਾਂਗ ਹਰ ਵਾਰ ਰਾਖ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਜੋ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਤਸਕਰੀ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹ ਗੁਜ਼ਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 179 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 163 ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 283 ਡਰੋਨ ਫੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਸਨ। ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇੰਡੋ-ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਫੜੇ ਅਤੇ 287 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਡਰਾਉਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ 150 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ.ਕੇ.-47 ਰਾਈਫਲਾਂ, ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਡਰੋਨ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਚਰਸ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 16,360 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 143 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੇ ਛੇ ਡਰੋਨ ਫੜੇ ਅਤੇ 3।4 ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਬਾਜ ਅੱਖ’ ਨਾਮਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੇ 174 ਹਥਿਆਰ, 12 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਵਿਸਫੋਟਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਡਾਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹੈਬਿਲਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਫੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਹ ਚੁਣਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੱਸਦਾ-ਖਿੜਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।