*ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
*ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਪਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਅਲਿਊਮਿਨੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਾਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ `ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਮੇਤ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, 142 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ 1947 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ; ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ- ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਮੀਨੇਟਿਡ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਮਤ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-1947 (ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 7 ਆਫ 1947) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕਾਨਸਟੀਚੂਐਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਇਲੈਕਟਿਡ, 6 ਨੌਮੀਨੇਟਿਡ ਅਤੇ 7 ਸਾਬਕਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ਔਫੀਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਘੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ) ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਅਫਿਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਫਿਲੀਏਟਿਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 6 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ (ਔਰਡਨਰੀ) ਫੇਲੋਜ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਂਸਲਰ (ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਟਰਮ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1947 ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੁਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਮੀਨੇਟਿਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤਾਕਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼, ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰੀਸਟੀ ਦੇ ਡੀਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਐਕਸ ਆਫੀਸੀਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਯੂ.ਟੀ. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਸ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਰੈਜੂਏਟਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਘੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ `ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।