ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ
(ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ `ਚ ਅਧਿਆਪਕ)
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਿਵਰਪੂਲ ਅਤੇ ਲੈਂਕਾਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਯਾਰਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਐਬਰਡੀਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਸਟਲ, ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੁਇਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਬੈਲਫਾਸਟ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਆਰਥਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ, ਯਾਨੀ 535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਲਾਇਤੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਢਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ– ਘੱਟ ਖਰਚ, ਘਰ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ– ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਘੱਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚ ਬਚੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਧਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਖੋਜ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਚਰਚਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਚੋਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਣ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਮਿਲੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ– ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਟਨਾ, ਮਦਰਾਸ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕਿਉਂ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜੁੱਤੇ, ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੋਰਡ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ., ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ; ਪਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ!