ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਧੁਆਂਖਿਆ ਸੱਚ

ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ
ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ
ਵਿਕਾਸ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ, ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਸੂਬੇ, ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਪੁਲ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਜਿਸ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਅਤੇ ਬੇਢੱਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਵਸੱਦੇ ਹਰ ਜੀਆ ਜੰਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਉੱਗ ਰਹੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਰਸਤੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 24,311 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਰਥ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸਲੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਖੇਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਫਾਸ ਉਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ’ ਕਦੋਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਚਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੇ ਹਨ।
2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁੱਬ ਗਈ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੇਢੰਗੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ‘ਮੁਆਵਜ਼ਾ’ ਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ
ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਲਈ
ਸਾਡੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਦੀ
ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਸੜਕ
ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਐ
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ
ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਫੀ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਾਸ
ਹੈ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਲੇ ਵੀ।

ਉਹ ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਵਾਰ
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ
ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ
ਪੂਰਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਕਰੇਨ, ਪੁਲਸ,
ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ
ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਦਾ
ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ
ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਏ ਹਨ
ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ।
ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਝਲਕਾਰੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਦੀ ਖਾਈ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਘੇਰਾ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿੰਦੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2001 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਜਰਤ ਵਿੱਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੱਬਰ ਟੀਰ੍ਹ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹ ਕੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਦਾ ਬੰਦਾ ਅਖੀਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 2019 ਵਿੱਚ 302 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 174 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦਾਅ `ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦੀ 156.87 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ- ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿਓ:
ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਹ ਕੈਸਾ ਦੌਰ ਪਰਿੰਦੇ ਕਰ ਗਏ ਹਿਜਰਤ,
ਹਵਸ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਜੰਗਲ ਕਿ ਚੁੰਗੀਆਂ ਹਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ।