ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੈਨੇਟ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼

*ਬੌਂਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ
*ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 36 ਸੀਟਾਂ `ਤੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 240 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੈਜੂਏਟ ਖੇਤਰ ਲਈ 15 ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੰਜਾਬ ਲਈ, 1 ਸੀਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਲਈ ਅਤੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਓਪਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੇ-ਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਰੱਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 240 ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਥੁਆਡੇ ਤੋਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਨ੍ਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ? ਅਖੇ! ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਫੇਰ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਾਰਦੇ ਹੋ?
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਸਾਲ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਵੱਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦੋਧੀਆਂ ਨੇ 26-27 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸੱਥ’ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਮੁੱਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਮਸਲੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ `ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਫਿਰ ਲੰਘੇ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇੱਕ ਨਾਉਮੀਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਬਜਾ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ/ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ, ਅਤਿ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੰਦਕਥਾ ਬਣ ਗਏ ਮਹਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ। ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।