ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ `ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ
‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ `ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਤ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਤ) ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਰਥਕਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੱਛਮੀ/ਅਮਰੀਕਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਨਕਮ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ; ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਲੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ) ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਣਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਆਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਪਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਤਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 100 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਮਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ `ਤੇ ਖਰਚ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇੰਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਖਰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਫਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਾਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ 200 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ; ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ/ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਮੈਦਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੈਟ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਕਰਜੇL ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਆਪ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ 40% ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣਗੇ? ਯੂ.ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕ `ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ-ਭਲੀ ਚਲਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਲੱਦ-ਪੁਲੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘੁੰਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮਨਾਪਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਆਰਥਕ ਮਨਾਪਲੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਠੱਗ ਪੂੰਜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਦਮੀਆਂ/ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਅੱਪਸੈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗਣ? ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਤੱਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ, ਆਜ਼ਾਦ, ਸਮਾਨੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਾਰਮ ਦਰਸ਼ਨ, ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਹੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਖਾਹ-ਮ-ਖਾਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਛੱਡਣ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੁਜਰਾਤੀ ਠੱਗ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਾਪਲੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਮਨਾਪਲੀਆਂ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਮਾਇਆ (ਫਾਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ) ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਬਿਨਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਠੱਗ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ `ਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਤਾਨਾਸ਼ਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋ ਧਰਮ ਇਨਸਾਫ ਆਧਾਰਤ ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।