ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਕਾਂ `ਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ

*ਸਿਖ਼ਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀ
ਗਲੋਬਲ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਐਨਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਜਹਾਨਵੀ ਸੇਨ

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਐਨਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਗਲੋਬਲ ਆਬਾਦੀ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 4.1 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਧਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 8.2 ਅਰਬ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਗਲੋਬਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲੂਕਸ ਚੈਨਸਲ, ਰਿਕਾਰਡੋ ਗੋਮੇਜ਼-ਕਾਰੇਰਾ, ਰੋਵਾਈਦਾ ਮੋਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਥੌਮਸ ਪਿਕੇਟੀ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ `ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਾਪ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।… ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਟਾਪ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ- ਵਧਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ; ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਉਪਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ; ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ।’

ਹੇਠਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਭਾਰਤ `ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ:
1. ਗਲੋਬਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ (ਹੇਠਲੇ ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟਾਪ 0.001 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
2. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਪਤੀ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ।
ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਟਾਪ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
3. ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ: ਅਸਮਾਨ ਨਿਕਾਸ, ਅਸਮਾਨ ਖ਼ਤਰੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
4. ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ, 1990 ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘ਔਰਤਾਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।’
5. ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ‘ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਓਸ਼ੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 125 ਯੂਰੋ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 10 ਯੂਰੋ ਹੈ।’
6. ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ‘ਮੌਜੂਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ `ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਦਰਾਂ `ਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਚਤ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’
7. ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ: ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਪਤੀ ਕਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ‘ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵੰਡਨ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।’
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ `ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ `ਤੇ ਵੱਧ। ‘ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਰਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ `ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਰਬਪਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 750 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।’