ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਾਮ-ਟੂ ਬਿਗ ਟੂ ਫੇਲ੍ਹ

ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡੀਗੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡਾਂ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡੀਗੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟਸ (ਐਫ.ਡੀ.ਟੀ.ਐਲ.) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ 10% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. (ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ) ਨੇ ਚਾਰ ਫਲਾਈਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਕੈਪਟਨ ਜੌਹਨ ਇਲਸਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਫ.ਏ.ਏ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਫਸਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2023 ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੁੱਲ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ– ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਏਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਂਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 36 ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਬਾਂਡ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਰਾਹੁਲ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ 29 ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਂਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2021 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ 20 ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ’
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 63% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 13.6% ਹੈ, ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਗੋ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲੈਮਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਥਕ ਯਤਨਾਂ’ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਪਲੀ ਹੈ; ਏਅਰਲਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ।’ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐੱਮ.ਪੀ. ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸੈਂਥਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਉਡਾਣ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਐਫ.ਡੀ.ਟੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਂਥਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਇਸ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੰਕਟ’ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੈਣਗੇ?
ਇੰਡੀਗੋ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੇਖੀ… ਕੀ ਇੰਡੀਗੋ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੇੜਤਾ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਰਮੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ– ਚੋਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਐੱਮ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਸੁਭਾਵਕ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ‘ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?’
ਪੋਸਟ-ਕੋਵਿਡ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੋਫਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਹ 2025 ਤੱਕ 63% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਡਿਊਓਪੋਲੀ (ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵੀ ਇੰਡੀਗੋ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ (ਅਮੇਜ਼ਨ-ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ (ਗੂਗਲ ਪੇ-ਫੋਨਪੇ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਊਓਪੋਲੀ ਨੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੰਡੀਗੋ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ (ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟਾ) ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਫ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਅਸਰ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਟੂ ਬਿਗ ਟੂ ਫੇਲ੍ਹ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਨਾ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ।