ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ
ਅਜੋਇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਮੋ ਐਪ ਅਤੇ ਨਅਰੲਨਦਰਅਮੋਦi।ਨਿ ਪੋਰਟਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਪੇਜ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੀਚਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਆਮ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅਰਵਿੰਦਾਕਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ.) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਅਰੲਨਦਰਅਮੋਦi।ਨਿ ਅਤੇ ਨਮੋ ਐਪ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ- ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਯੋਗਦਾਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ‘ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ’ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
25 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 11 ਫਰਵਰੀ 2022, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਦੀਨਦਯਾਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
ਨੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ (ਉਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਸਵਾਰਥ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਥਿਆਮ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਅਰਵਿੰਦਾਕਸ਼ਣ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਰਸੀਦਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਪੋਰਟਲ ਨਅਰੲਨਦਰਅਮੋਦi।ਨਿ/ਦੋਨਅਟiੋਨ/ ’ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ- ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਆਦਿ।
ਅਰਵਿੰਦਾਕਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ।’
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦਾਕਸ਼ਣ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਰਚਨਾ ਬੋਲੀਮੇਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਮੋ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’
ਕਿਸਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਜੇ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਐਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਐਪ ਲਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਉਂਦੀ।’
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦਾਕਸ਼ਣ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਮੋ ਐਪ ਅਤੇ ਨਅਰੲਨਦਰਅਮੋਦi।ਨਿ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਬਾਰੇ 16 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਈਗਵ (ਮੇਘੋਵ) ਯੂਨਿਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦਾਕਸ਼ਣ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਤੋਂ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ:
–ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?
–ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਦਾ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ?
–ਅਤੇ ਕੀ ਨਮੋ ਐਪ ਦਾ ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਮੋ ਐਪ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਤਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
8 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦਾਕਸ਼ਣ ਨੇ ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦਾਕਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰਸੀਦਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੰਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।’
ਅਰਵਿੰਦਾਕਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ, ਆਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਆਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 1860 ਦੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ-1988 ਅਧੀਨ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਕਟ, 1951 ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਚੰਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦਾਕਸ਼ਣ ਨੇ ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ? ਪਰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
(‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)