ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਸੀਰ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਕਾਇਮ

*ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਉਭਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਗਿਆ ਬੀਤਿਆ ਸਾਲ
*ਜਵਾਨੀ/ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੂਰਜ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਝਲਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨ ਮੀਨਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਉੱਦਮ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਉਦੋਂ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਿੱਬੜੇ/ਭਿੱਜੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਆਈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਡੱਕਾ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੌਮ/ਲੋਕ ਜੇ ਆਈ `ਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦਬ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 6-7 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰੇਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਰੇਤ ਹਟਾਈ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਯੋਗ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਓਟਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਗਪਗ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੇਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖ਼ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੇਤ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ! ਇਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਫਣ ਲਾਹੁਣ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੋਲਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਕੁ ਸੌ ਕਰੋੜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਵੱਡੀ ਰਕਮ’ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀਲਾਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੂਹ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ੀਦੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੇL ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਉਵਰ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 41881 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬੀ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਧੀੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਗਏ; ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤਸਕਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਸਲਾਹੁਣ ਲਾਇਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਮਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਗਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਰਚੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਵਾਲਾ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਪੇਸ ਲਗਪਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਹਰ-ਏ-ਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛੜੇ ਤਬਕੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਜ਼ਰ ਪਰਖੇ ਪਰਤਿਆਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) `ਤੇ ਹੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਂਹ ਮੁਖੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਸੀਰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਲਗਾਮ ਦੇਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਗਲੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ‘ਨਰੇਗਾ’ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ; ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਕੌਮੀਅਤ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਏਕਤਾ/ਨੇੜਤਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।