ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ

ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ
ਫੋਨ:+91-9888799870
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਪਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ- ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤੰਦ ਲਗਪਗ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 66 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਂਜ ਐਨੂਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.) 2024 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਹੁਣ ਅੰਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਆਪੀ ਏ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ 72.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 66.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 48.8 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਜਮਾਂ-ਘਟਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 41.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਚੇਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ- ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏ.ਐਸ.ਐਚ.ਈ. (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਆਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ 2025 ਤੱਕ 46.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8.16 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਾਅ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੀਸਾਂ-ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਣ ਬੋਝ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਆਪ ਜੁਟਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ 22,368 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਰਫ਼ 911 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 4.73 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਸੂਬੇ ਦੀ 66 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਵੰਡ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕੀਕਰਨ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਪਆਊਟ ਰੇਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 17,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 13.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 245 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਗਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 1277 ਕਰੋੜ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ਿਅਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਤੇਸਾ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਕੋ ਇਹ ਲਿਫ਼-ਲਿਫ਼ ਪੈਣਗੇ ਪਰਬਤ,
ਤਹੱਈਆ ਜਦ ਕੋਈ ਕਰਦੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।