ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ `ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ

ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ!
*ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 14,875 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ-8 ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਕਲੈਕਟਿਵ (ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ “ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2025: ਬੀਹੋਲਡ ਦਿ ਹਿਡਨ ਹੈਂਡ” ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14,875 ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਟਰੈਕਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ `ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2025 ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਮਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 117 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਹਮਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। 19 ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਅਤੇ 17 ਧਮਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ-ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ– ਦੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ– ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਰਫ਼ਾਨ ਮੈਹਰਾਜ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮੈਹਰਾਜ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 108 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 83 ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 78 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ 11,385 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) `ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟਸ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ ਨੂੰ 29,118 ਟੇਕਡਾਊਨ ਰਿਕਵੈਸਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ‘ਸਹਿਯੋਗ’ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਦ ਵਾਇਰ’, ‘ਮਕਤੂਬ ਮੀਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਇਟਰਜ਼’ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
208 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਨੇਹਾ ਸਿੰਘ ਰਥੌਰ, ਮਦਰੀ ਕਾਕੋਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੀਤਾ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਵਿਅੰਗਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਦਰਾਜਨ ਤੇ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭੀਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਥੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 3070 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਗੰਭੀਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਤਾਬਾਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬੁੱਕਸਟੋਰਾਂ `ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਅਤੇ ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਤੀਵਾਦ, ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ `ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕੱਟਾਂ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੇਰਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 19 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਹਿਡਨ ਹੈਂਡ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ– ਇਹ ਅਣਦਿੱਸਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਕਾਲਜ਼’, ਖ਼ਬਰਾਂ ਡ੍ਰਾਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ (ਜਿਵੇਂ ‘ਦ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ’ ਦਾ ਟੈਕਸ-ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਸਟੇਟਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਾਂਤਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ `ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ 2025 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 165 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110ਵੇਂ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਹੈ, ਜੋ 2024 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਕੋਰ 3 ਤੋਂ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਹੋਰ ਘਟੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ 2025 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24ਵੇਂ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਹੋਏ। 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 329 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ 2024 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 2019-2024 ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ `ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ-ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੁਖ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਵਿਤਾ/ਵਿਅੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ `ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨਾ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।