ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਚਾਲੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਭ ਜਾਣੂੰ ਹੀ ਹਨ। ਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ : ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਾਲੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1981 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ: 18 ਮਈ 2020
ਦੂਜਾ ਗੇੜ: 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022
ਤੀਜਾ ਗੇੜ: 4 ਜਨਵਰੀ 2023
ਚੌਥਾ ਗੇੜ: 9 ਜੁਲਾਈ 2025
ਪੰਜਵਾਂ ਗੇੜ: 5 ਅਗਸਤ 2025