*ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹਊਆ!
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੌਜੀ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸੋਹਜਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਵਪਾਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾਓ ਹੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ-ਵਿਗੜਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਤੀ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਆਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ‘ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ’ ਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਰਥਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ- ਬ੍ਰਿਟਿਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਵੀਡਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਮੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮਾਰਕਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਵਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਸਾਵਰਨਿਟੀ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਨਫੇਡ ਵੇਬਰ ਨੇ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਧਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਦਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਰਸੁਲਾ ਵੋਨ ਡੋਰ ਲੇਅਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਪ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕਤਰਫਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਟੋ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ‘ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਯੂਕ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅੱਠ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਟੋ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਝਾੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਨ ਮੁਲਕ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿਚਲੇ ਇਹ ਕਣ ਪਹਿਚਾਨਣੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਚੋਤਾਣ ਨਾਟੋ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਉੱਤਰੀ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਬੇਹੱਦ ਠੰਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਵੈਸਾਸ਼ਤ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ; ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਛਿਪੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਮੁਬਾਈਲਾਂ, ਕੰਪੀਊਟਰਾਂ, ਇਲਕਟਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤੋਟ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।