ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੂੰਜ; ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣਾਵੀ ਖ਼ਰਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 3,335.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਰਕਮ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹੀ ਖ਼ਰਚ 1,352.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
2024-25 ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਸਿੱਕਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 16 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ 44 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ 1,754.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅੱਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ 5,089.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚ 2,145.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 3,774.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 2,257.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 1,124.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ 897.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੀ.ਵੀ., ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ 583.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 312.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿਨਾ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ: ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ 896.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ 619.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ
ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 6,769.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ 4,340.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 6,124.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਚੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ।
ਭਾਰੀ ਨਕਦੀ ਭੰਡਾਰ: 31 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 12,164.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 9,996.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਜਾਂ ਨਕਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 7,113.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ: ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ ਕਰੀਬ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਰੈਲੀਆਂ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਮਿਤ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ (ਲੂਪਹੋਲ) ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਫਲਿੱਕਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦੌੜ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੰਦੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਧੁੰਦਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਚੰਦੇ- ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।