*ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ-ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਅਤੇ “ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ” ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ; ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਬਨ ਸੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਪੋਲਿਊਟੋਕ੍ਰੈਟ ਡੇ” ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਤਾਂ 3 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਬਨ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ “ਪੋਲਿਊਟੋਕ੍ਰੈਟ ਡੇ” ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (ਛੌ2) ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਅਰਬਪਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਅਰਬਪਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਬਨ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਮਾਨਤਾ
ਜੇ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਬਨ ਬਜਟ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 300 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਬਨ ਖਰਚ, ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਗਰਮ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਬਨ ਖਪਤ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 44 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
2030 ਤੱਕ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ-ਪਰ ਕਿਵੇਂ?
ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲੀਡ ਨਾਫਕੋਟੇ ਡਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ-ਰਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ; ਨਿੱਜੀ ਜੈੱਟ, ਸੁਪਰ ਯਾਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫ਼ੌਸਿਲ ਫ਼ਿਊਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਸਿਲ ਫ਼ਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਬੀਸਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ-ਰਿਚ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ; ਫ਼ੌਸਿਲ ਫ਼ਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਨਿੱਜੀ ਜੈੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਯਾਟਾਂ ਵਰਗੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਕ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਨਤੀਜਾ: ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।