ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ)
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ “ਆਤਮਾ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1973 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ; ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੇਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਡਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੂਰਵਜ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1973 ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1970 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਕਾਸਰਗੋਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਦਨੀਰ ਮਠ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਵਾਮੀ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ! ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਵ 13 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਈ।
“ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ” ਸਿਧਾਂਤ
68 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1973 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7–6 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ-ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਅਸੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ 703 ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਨੀ ਪਾਲਕੀਵਾਲਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਨੀ ਪਾਲਕੀਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਲਕੀਵਾਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
1975 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਨਾਨੀ ਪਾਲਕੀਵਾਲਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ।
ਨਾਨੀ ਪਾਲਕੀਵਾਲਾ: ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ
ਨਾਨੀ ਪਾਲਕੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ। ਉਹ ਬੇਲਗਾਮ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਹੋਣਾ, ਦਾਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਲਾਂ- ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ
ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ।