ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ
*ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਦੇਵੀ ਰੂਪ ਮਿੱਤਰਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸ.ਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ।
ਹੈਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ
21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਹੈਗ ਸਰਵਿਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਧੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
75 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਾਂਡ ਆਫਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 175 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਂਡ ਆਫਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼
ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯਮ ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਰੂਲ 5(ਬ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮਨ ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਹੈਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਕੋਲ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
“ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ” ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ।
ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦਰਸਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਹਰ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। 27 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁੜ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ।
ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਹੁਣ ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਨਿਯਮ 4(ਐਫ)(3) ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ੍ਹੲਚਕੲਰ ਾਂਨਿਕ LLਫ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਖਰਿਕਲਅਨਦ & ਓਲਲਸਿ LLਫ ਤੇ ਥੁਨਿਨ ਓਮਅਨੁੲਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ।
ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਾਇਰ ਫ੍ਰੌਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਧਾਰ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵਰਤੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ!
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਗ ਸਰਵਿਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਐਸ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।