ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਬਜਟ `ਤੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ

*ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ
*ਦਵਾਈਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਲੈਦਰ ਆਈਟਮਾਂ, ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ, ਅਖ਼ਰੋਟ, ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਹੋਏ ਸਸਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਹਿਲਜੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼/ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸੇLਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀ-ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੁਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਧੁਰੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਫਰੰਟ `ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ `ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੱਧਵਰਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ 21 ਫੀਸਦੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥਾ ਹਿਸਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਮ ਗਊਆਂ (ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ) `ਤੇ ਲੱੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ `ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ `ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 53.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 36.51 ਫੀਸਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 16.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ/ਕੌਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ; ਪਰ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਬਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., 10 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ ਕਰ ਮਾਲੀਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਤਬਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ `ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਬਜਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਅੰਕੜਾਸਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ `ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ `ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 350 ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਬੱਚਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਬੋਰੀ ਠੱਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਓਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ (ਗਰੋਥ) ਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ-7.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖੀ ਨੌਮੀਨਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਿਆਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਮੁੱਲ ਵਰਧਕ ਖੇਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ `ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਆਨਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਰੀਅਲ, ਬਦਾਮ, ਸੰਦਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਕੋਕਾ ਆਦਿ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 2047 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, 2023 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ 1995 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ., ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 22,919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ `ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਕਾਰੀਡੋਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ ਬਾਇਓ ਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਧਵਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਫੰਡ ਲਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 7 ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਵੀਹ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਲੈਦਰ ਆਈਟਮਾਂ, ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰੇਟ, ਤੰਬਾਕੂ, ਗੁਟਕਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਛਤਰੀਆਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਪਕਰਣ, ਕੌਫੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।