ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 70.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡਰ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡੈਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 2026 ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 70.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 16.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 14.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਾਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਤਰਕ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ ਅਕਸਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ।
ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਪਲਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਰੈਵਿਨਿਊ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਬੋਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।