ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਾਂਮੁਖੀ ਤੇ ਮਨਫੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ/ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦ ਉਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਕਰ ਲਾਏਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ `ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਵਿਕ ਜੁਮਲਾ ਘੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਾਮ ਨਰੇਂਦਰ, ਕਾਮ ਸੇਰੰਡਰ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੰਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਸਮੇਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਟੈਰਿਫ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ 150 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਟ, ਐਥਨੋਲ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ- ਪਨੀਰ, ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਕਰੀਮ, ਦਹੀਂ, ਬਟਰ ਮਿਲਕ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸੁਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕੇਲੇ, ਅੰਬ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਫਲਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਢਿੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮਸਾਲਿਆਂ, ਚਾਹ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਗਹਿਣੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸਾਮਾਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਕਾਰਪੈਟ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਹੀਰੇ-ਜਵਾਹਰਾਤ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਉਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਰ ਮੈਟਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੈਕਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਖੇਤਰ- ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਗਾਸਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਆਯਾਤ ਕਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਵਸਤਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਦੁਰਲੱਭ ਧਾਤਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕੋਕਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਗਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟਸ ਸਮੇਤ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੇਡ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਲ ਬਣਾਉਣ `ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ (ਫਰੇਮਵਰਕ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ‘ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਫਰੇਮਵਰਕ’ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ `ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ `ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਪੂਰਨ ਆਤਮਸਮਰਪਣ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, “ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂ.ਕੇ., ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਇਡ ਡਿਸਟਿਲਡ ਗ੍ਰੇਨ (ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ.) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ `ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਣਕ 18.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਭਾਅ `ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ.ਐੱਮ. ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਜੀ.ਐੱਮ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।