ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਏ, ਨਿਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਪਾਏ

*ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਪਾਹ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 360 ਤੋਂ 380 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ (ਬਅਲੲਸ) ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ
ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧੂ-ਲੰਬੇ ਸਟੈਪਲ ਕਪਾਹ (ੲਣਟਰਅ-ਲੋਨਗ ਸਟਅਪਲੲ ਚੋਟਟੋਨ) ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕੋਟੇ ਹੇਠ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਫ.ਏ.ਓ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਮਸਾਲਿਆਂ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ 2024–25 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 190 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ: ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 60,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ 60 ਤੋਂ 100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2026 ਤੱਕ ਕਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 10,200 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ।
ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਚੇਨ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨਿੰਗ, ਸਪਿੰਨਿੰਗ, ਵੀਵਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਪਣ।