*ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰ 15 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਥਾਈ ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ/ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ/ਲੁਆਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਲੋਹਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ- ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਪਰਵਾਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਹਲਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ 2,000 ਤੋਂ 5,000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਢੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।