ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਫ਼ਨ: ਖਾਲੀ ਜੇਬਾਂ, ਭਰਿਆ ਮਨ

*ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
*ਜੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਤੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਤਕ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਫ਼ਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਡੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.) ਆਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਕੇ 1.81 ਫ਼ੀਸਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 0.83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 2.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਹੀ ਵਧੇਗੀ; ਪਰ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਮੁੜ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਧਾਤਾਂ, ਹੋਰ ਨਿਰਮਤ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ, ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ 1.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 0.43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੜ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 6.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ 3.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੁੜ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 2.75 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 2024 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 2.73 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.77 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 2.95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 7.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਆ ਗਈ ਹੈ; ਪਰ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੜ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਬਚਤ ਘਟੇਗੀ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ 0.21 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.21 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਓਪੋਲਿਟਿਕਲ ਤਣਾਅ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਦਬਾਅ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਰਵੇ (ਪੀ.ਐਲ.ਐਫ.ਐੱਸ.) ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਨ.ਐਸ.ਓ.) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਰ ਘਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ- ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।