ਸਰਹੱਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ

*ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਬਣ ਰਹੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ‘ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ’
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਇਨਪੁੱਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹੈ ਖ਼ਤਰਾ
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਕਸਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਕਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਟ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਡਰਾਪਆਉਟ ਦਰ 8 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਰੋਨ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੂਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਲ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।