ਈਰਾਨ–ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੰਗ: ਤੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ

ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ- ਦੋਵੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਪੂਜਾ ਦਾਸ
ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ
28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਲ ਮਾਰਗ ‘ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼’ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸੰਭਾਵੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ 33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੱਟੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 27 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼’ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 1 ਡਾਲਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ 14 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 33 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 9 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼’ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਉੱਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਰਸੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ‘ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼’ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਢੁਆਈ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ. ‘ਹੋਰਮੁਜ਼’ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਬੰਦਰ ਅੱਬਾਸ ਵਰਗੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੇਪਾਂ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 7 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ: ਪਹਿਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ। ਤੀਜਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਰੂਸ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਣਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਐਥਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸੇ ਇੱਕ ਤੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।