ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ `ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਝ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ’ (ਓਣਪਲੋਰਨਿਗ Sੋਚਇਟੇ: ੀਨਦiਅ ਅਨਦ ਭਏੋਨਦ-ਭਾਗ 2) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੱਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਕਲਾਗ ਅਤੇ 1947 ਦੀ ਮੁਲਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਦਰਸ਼ ਪੱਖ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ‘ਸੁਓ ਮੋਟੋ’ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ `ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅੰਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।”
ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 81,000 ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, 62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 4.9 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਇਕ ਨਿਯਮ-ਜ਼ਾਬਤੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਏ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਪੋਰਟਲ `ਤੇ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਚੈਪਟਰ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
26 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਸਾਰ `ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਪੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ `ਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦਰਭ
ਟਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਦਰਜੇ `ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ `ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ-ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
1947 ਦੀ ਮੁਲਕ ਵੰਡ: ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਤਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਨ ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ?
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਮਕਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ? ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ `ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਰਾਹ
ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ-ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਨਰੋਏ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੱਚਾਈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਠੰਢਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ-ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਰਪਣ ਵੀ ਹੈ।