ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ/ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਉਲਝਿਆ ਸਵਾਲ

*ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
*ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਬਚਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ, ਪੰਗਤ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇ 2021 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈਣੇ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ (ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਅੰਸ਼ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ)। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ।
ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਹਨ। ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ; ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। (ਇਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਚੇਗਾ) ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਸ਼ਕੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਤੁੜਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਿਉਤੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਵਜਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਕਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਡ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਸਿਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 12 ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਏ। ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਜਖਮੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਢੂਹੀ ਵੀ ਰਗੜੀ ਗਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਖਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਗਹਿਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਲੱਤ ਟੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਅ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ।
ਇਹ ਪੱਖ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ/ਬੇਇਮਾਨ ਬਾਣੀਏ (ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਟਵਾਣੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ) ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਪੂਜਕ (ਐਪਸਟੀਨ ਗੈਂਗ) ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ/ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਬਿਨਾ ਰਾਜਸੀ ਆਗਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਭਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਟੱਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜਮਾਤੀ/ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ/ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ/ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਮਸਲੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ/ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੱਦੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੁਫੇੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਰਬਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਵਜ਼ੋਂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਚਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸਮੇਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਵਜੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਰੂਹ ਤੇ ਬੁੱਤ ਵਾਲਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਔਰਗੈਨਿਕ (ਸਜੀਵ) ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।