ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

*ਔਰਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ
*ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ 93 ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਗੇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਗਰੌਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) 9,80,635 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 8,91,487 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਾਟਾ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 4.08 ਫੀਸਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 18,304 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 96 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਈ, 6150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ, 972 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ (ਇੰਟੈਗਰਿਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ, ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਲੂਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਪਰਖ ਸਿਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯੋਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਟਾਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 11 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000/ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖੇਤੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂਟਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲੂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ 19,876 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਜਲਦ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 7606 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 225 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬਜਟ 6000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17,091 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖੇੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।