ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ

*ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ
*ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਦੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ- ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਦਕਿ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਨੌਜੁਆਨ ਅਲੱ੍ਹੜ ਉਮਰ (ਟੀਨ ਏਜਰ) ਸਨ/ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 2-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਪੁਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਸ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਅਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਡੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਲਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਮਾਦਗੀ ਲਈ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮਿੱਥੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸ਼ਾਲਾ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਕੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 42 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਂਝ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਰਾਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਚੀਫ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ’ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਮਲਾਵਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ‘ਮੌਕਾ-ਏ-ਵਾਰਦਾਤ’ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੋਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ/ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ (ਨਕਸਲੀ) ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿਰਦਈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਲਿੰਗ ਪੂਜਕ ‘ਐਪਸਟੀਨ ਗੈਂਗ’ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਧੱਕੜ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਧਾਰਤ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਬਲਬੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਵੀ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ (ਨਕਸਲੀ) ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ-1970 ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ 25 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਾਸੀ 30 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਡਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਸਲਾਬਤਪੁਰ ਲਾਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਨਕਸਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ- ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬਡਵਾਲੀ (ਰੋਪੜ) ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਸ਼ੀਦਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਦਾ (ਅ)ਸ਼ੁੱਭ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 1978 ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਰਖੇ ਪ੍ਰਤਿਆਏ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ।
1978 ਤੋਂ 1996 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੀਤੇ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਹੈ।’ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ (ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ/ਸਿਧਾਂਤ) ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰੂਹ ਤੋਂ ਅਲਗਾਵ ਦੇ ਇਸੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅੱਜ ਉੱਖੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਨਰਾਇਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਗਏ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਛਾਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਰਡੀਊਸਡ ਟੂ ਦਾ ਐਸ਼ਿਜ਼’ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ‘ਜੋ ਰਾਖ ਹੋ ਗਏ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “31 ਦਸੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।”
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 12 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਵਿਆਂ- ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਵਾਰਸ ਆਖ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 582 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ 278 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ 1238 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਲੜ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਇਹ ਤਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ 10 ਲੱਖ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ।” ਬਕੌਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, “ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ; ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।”