*ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ
•ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
•ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਅਤੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਕੰਕਰੀਟ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼
•ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਅਤੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਠ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਅਤੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌੜਾਈ ਘਟਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਕਰੀਟ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਮਾਪ-ਤੋਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਓਵਰਫ਼ਲੋ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੰਤਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਕਾਮ
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਲਡ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਪੁਲ ਤੋਂ ਬਜਵਾ ਨਗਰ ਪੁਲ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ-ਧਾਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ-ਸਰੋਤ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਛੱਡਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਛੱਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੁੱਪੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ – ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ
ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਧਰੋਹਰ ਬਚੀ ਰਹੇ।