ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਕਾ-ਏ-ਮੇਲ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਯਾਦ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੰਦੀ ਘੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਤੰਦੀ ‘ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅਨੰਤ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਿਹਾ (ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ) ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਤਕਲੀਫਦੇਹ, ਪਰ ਨਾ ਟਾਲਣਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ 16 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਕ-ਅੱਪ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜੋਗਰੀ ਲੇਖਣੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ‘ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ; ਪਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਰੱਟਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਘਾਰਾ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੱਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਠਣਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਨਵੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਹੁੰਘਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਗੂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡੇਲਾ ਵਾਂਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੀ ਵਿਰੁਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਮ ਰਾਏ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਦਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਵਾਰ ਐਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ’ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ/ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ; ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ/ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਨਤਕ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਕਾ-ਏ-ਮੇਲ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ‘ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ।