ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ `ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ

*ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦਾ-ਪੜਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਪੀ.ਆਰ.) ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ `ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦਾ-ਪੜਦਾਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਟਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਆਰ. ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 47,549 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 8% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 58,456 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2024 ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲੋਂ 8% ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 71,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਟਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ 24 ਦੀ ਐਮ.ਡੀ. ਪੂਜਾ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਟਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।” ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ `ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦਾ-ਪੜਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 28 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਪੀ.ਆਰ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10,000 ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਬੇਨਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਆਰ. ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2023 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀ.ਆਰ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 10-12% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਸਰੀ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 50,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਚੀ ਲਾਗਤ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ-ਬੈਡਰੂਮ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ 2000 ਤੋਂ 2500 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਔਸਤ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ. ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਆਦ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੀ.ਆਰ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ 60,000 ਤੋਂ 80,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਤੀਜਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਟਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।