*ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ 20 ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
*ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦੁਸਾਹਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ।
ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਫਲਿਸਤੀਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮਾਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟੇ ਬਿਨਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐਲ.ਓ.) ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਅਰਬ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਮਾਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਈ ਆਸਾਨ (ਕੇਕ ਵਾਕ) ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕਬਜੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਤਰਫਾ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਯਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਫਲਿਸਤੀਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ‘ਟੂ ਸਟੇਟਸ’ ਹੱਲ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਉਂਝ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਖਿਲਾਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਹਿਮਤ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 250 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 62,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਡੇੜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੇਹ ਬਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੂਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ 1400 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਅਪਹਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਹਾਜ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੱਠੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟੈਂਟ ਹੀ ਓਟ-ਆਸਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾ ‘ਤੇ ਇਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਪੱਖੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨਰਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਇਲਕੇ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਫਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਤੂੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਨਸੰਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੌਮ/ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ਼ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਤਰ ਆਧਾਰਤ ਚੈਨਲ ਅਲਜਜ਼ੀਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਾਨਕ ਅਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਡਨ, ਐਮਸਟਰਡਮ ਅਤੇ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸਲਘਾਤ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਗਾਜਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਅਰਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲੀਏ ਇੱਕੋ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੰਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਈ ਸੌ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੁਰਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਹਮਾਸ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ 10 ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਰਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਕਤਰ, ਮਿਸਰ, ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਸਮੇਤ 20 ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਹਿਹੋਂਦ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹੈ।