ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ

*ਭੁੱਖ, ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
*ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਗਾਇਬ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ.) ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਜੰਨਤ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ, ਹਨੇਰਾ, ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਦਮਨ ਨੇ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਦ ਫਾਰਗੌਟਨ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਖਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2023 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ:
ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡਬਲਯੂ.ਐਫ.ਪੀ.) ਦੀ 2025 ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, ਗਿਲੋਟ, ਰਾਵਲਕੋਟ, ਮੀਰਪੁਰ, ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਹਾਜੀਰਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਆਟਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 30-35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ 100 ਤੋਂ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2024 ਵਿੱਚ 45% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ `ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ:
ਨੀਲਮ-ਝੇਲਮ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 970 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਤੋਂ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਦੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ `ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ `ਤੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ:
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ। ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ’ ਦਾ ਟੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2023-2025 ਦਰਮਿਆਨ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ:
ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਦੇ 85% ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2024 ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਵਿੱਚ 70% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਰ 35% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ:
ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ, ਭੁੱਖੇ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ‘ਅਮਨ’ ਦੇ ਨਕਲੀ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ `ਤੇ ਓੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼:
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਵਿੱਚ 90% ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2023 ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਟੈਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ:
ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।