ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ?

ਵੋਟ ਚੋਰੀ…
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਮਸੌਦੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 289 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਜਾਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਮਸੌਦੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 289 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਦਾ।
ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਜਾਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਪੰਡਿਤ ਹਿ੍ਰਦਯਨਾਥ ਕੁੰਜਰੂ ਨੇ 16 ਜੂਨ 1949 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਅੱਜ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਮਬਹਾਦੁਰ ਵਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਘ ਵਿਧਾਨ ਸਮਿਤੀ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ।
29 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਐਨ. ਗੋਪਾਲਸਵਾਮੀ ਅਈਅੰਗਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਚ.ਵੀ. ਪਾਤਸਕਰ ਨੇ ਸੋਧ ਸੁਝਾਈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗਵਰਨਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਟੀ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪਰ ਮਸੌਦਾ ਸਮਿਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਧਾਰਾ 289 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਪਰ 15 ਜੂਨ 1949 ਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਿੱਬੂ ਲਾਲ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਐਚ.ਬੀ. ਪਾਤਸਕਰ ਅਤੇ ਕੁਲਧਰ ਚਾਲੀਹਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਚਾਲੀਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਡਾ. ਵਰਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਭੁੱਲ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਪੰਡਿਤ ਕੁੰਜਰੂ ਦੀ 1949 ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਡਾ. ਵਰਮਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਜੇਕਰ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਭੁੱਲ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਘਟ ਹੁੰਦੇ।