ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ

*ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਵੰਡਿਆ
*ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਇਆ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਝੰਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਪਜਾਮੇ ਗੋਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਠੁੰਗ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾਲ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕਦਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਂਹ 2023 ਨਾਲੋਂ ਲੇਟ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ (2019, 2023 ਅਤੇ 2025) ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਦਿਸਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਇਬ ਰਹੇ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ 26-27 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਠਾਣ ਮਾਜਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਹੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਵਾ ਲਾਇਆ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਉਡੀਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜੀ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਆਪ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਹੰਭਲਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ-ਪਰਖ ਕੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਔਖੀ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ; ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ- ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੇਠ ਦਬ ਗਿਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਰਥਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮੋਬੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਧਰਮ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।