ਈਰਾਨ ’ਤੇ ‘ਸਨੈਪਬੈਕ’ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਕਸਦ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਨੈਪਬੈਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ’ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ- ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ, ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ?
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ- ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਲਜੀਰੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੂਤ ਵਾਸਿਲੀ ਨੇਬੇਂਜ਼ੀਆ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, “ਹਾਂ! ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।” ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਾਇਆ ਕੈਲਾਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ.ਏ.ਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਈ.ਏ.ਈ.ਏ. ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈ.ਏ.ਈ.ਏ. ਮੁਖੀ ਰਾਫੇਲ ਗਰੋਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਜੰਗ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜੀ
ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਨੈਪਬੈਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ (ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਤੱਥ: ਫਲਿਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਲਿਸਤੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1988 ਵਿੱਚ ਫਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਏਜੰਸੀ (ਯੂ.ਐਨ.ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਏ.) ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਏ. ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
——————————-
ਯੂ.ਐਨ. ਵੋਟਿੰਗ: ਭਾਰਤ ਫਲਿਸਤੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ `ਚ ਭੁਗਤਿਆ
*ਫਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ; 145 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (ਯੂ.ਐਨ.ਜੀ.ਏ.) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 145 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ; ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ- ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ, ਪਲਾਊ, ਪੈਰਾਗੁਏ ਤੇ ਨਾਊਰੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਬਾਸ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
193 ਮੈਂਬਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ ਫਲਿਸਤੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਮਹਾਸਭਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ 80ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਤੈਅ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਫਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ- ਫਲਿਸਤੀਨ ਅਤੇ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਫਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫਲਿਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਸਨੈਪਬੈਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।