ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫਤ ਐਲਾਨਿਆ

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੂਝ ਰਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ
ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਤੰਬਰੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲਟ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਦਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫਤ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਸਿਲਟ ਚੁੱਕਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਯੋਗ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2300 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਰਾਬੇ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੰਨਣ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਅੱਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫਤ’ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਿ ਗੰਭੀਰ ਐਲਾਨਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ‘ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੀਡਜ਼ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 5000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ; ਜਦਕਿ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਘੁਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿੱਤ ਜਹਾਦ ਤੋਂ ਤਿਲਕਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਿਸ਼ਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਨਾਡਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 18 ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 288 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 619 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ 2300 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਇਆ-ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਆਫਤਾਂ ਮੌਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕੀ; ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਣ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸੀਅਨ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਆਫਤ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅੱਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।