ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਪਣ ਲੱਗੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਡਨੀ ਤੱਕ…
*ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ
*ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣੀ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ 5 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਤਲ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 40 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਹੱਥੋਪਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ, ਸਮਰਾਲਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਭਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀਆ ਲੇਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਉਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਪਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੱਬਾ ਝੁਕਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ/ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਨਸਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ `ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਮਹਿੰਮਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਨਫਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਹਰ ਆਮ ਖਾਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਮੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 34 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੀਸੋ-ਰੀਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇੜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2008 ਦੇ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜੰਗ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਵੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੌਮੀਸੀਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਅਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਘੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸੇLਸ਼ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਪੂਰਾ ਛਾਨਣਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ।